पीपल्याहाना तालाब को कथित बताने और उसके आउटलेट खाेले जाने को लेकर वकीलाें का विराेध जारी है। गुरुवार काे नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में वकीलाें ने जिला कोर्ट में काम नहीं करने का निर्णय लिया। इससे पहले कार्रवाई के विरोध में जिला और सत्र न्यायालय द्वारा निगमायुक्त को लिखे गए पत्र के खिलाफ वकीलों में खासी नाराजगी देखने को मिली।
इंदौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष दिनेश हार्डिया और सचिव कपिल बिरथरे ने बताया कि गुरुवार को वकील कोर्ट तो पहुंचे, लेकिन प्रकरणों में पैरवी के लिए उपस्थित नहीं हुए। उनका कहना है कि सरकार वकीलों की भावना का मजाक उड़ा रही है। सबसे पहले पीपल्याहाना तालाब पर संघर्ष समिति और वकीलों ने आंदोलन किया। इसके बाद सैकड़ों वकील नारेबाजी करते हुए जिला और सत्र न्यायाधीश से मिलने पहुंचे। इंदौर अभिभाषक संघ के सभी पदाधिकारी दो बार जिला जज से मिले और आउटलेट नहीं खोले जाने की मांग रखी। जिला जज की कोर्ट से बाहर निकलकर परिसर में ही कार्यकारिणी की आपात बैठक बुलाई और गुरुवार को कोर्ट में पैरवी नहीं करने का फैसला ले लिया गया।
